ठेकेदारांविरोधात सरकारी अभियंत्यांचा एल्गार! Print

* ‘जलसंपदा’तील भ्रष्टाचाराची ‘बांधबंदिस्ती’ करणार
* विभागाची प्रतिमा सुधारण्याचा निर्धार
* राज्यभरातील वरिष्ठ अभियंत्यांची पुण्यात गोपनीय बैठक
अभिजित घोरपडे, पुणे

जलसंपदा विभागाची कार्यपद्धती, गैरव्यवहार आणि ठेकेदारांचा दबाव याबाबतील आरोपांमुळे विभागाची मलिन झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी आता वरिष्ठ अभियंता आक्रमक झाले आहेत. या विषयावर विभागाच्या अतिवरिष्ठ ४० अभियंत्यांची नुकतीच पुण्यात गोपनीय बैठक झाली. त्यात विभागातील भ्रष्टाचाराचे मार्ग बंद करून ठेकेदारांचे वर्चस्व झुगारून देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
या बैठकीला जलसंपदा विभागाच्या विविध महामंडळांचे कार्यकारी संचालक, १५ ते १६ मुख्य अभियंता व सुमारे २० वरिष्ठ अधीक्षक अभियंता उपस्थित होते. या बैठकीत विभागातील गैरव्यवहारांबाबत होणारे आरोप आणि त्यामुळे मलिन होत असलेली प्रतिमा याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. ती सुधारण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करण्याची तयारी या अभियंत्यांनी दाखवली आहे. गरज पडल्यास विरोधकांच्या मागणीनुसार या विषयावर विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची भूमिका घेण्याची मागणी त्यांच्याकडून केली जाणार आहे.
जलसंपदा विभागाबाबत प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्या अतिरंजित वाटल्या तरी त्यात तथ्य आहे. त्यामुळे अभियंतावर्गाची प्रतिमासुद्धा मलिन होत आहे. त्यामुळे वाईट गोष्टींना चाप बसविणे आपल्या पुढाकाराशिवाय शक्य होणार नाही. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची भूमिका या बैठकीत घेण्यात आली. पूर्वी जलसंपदा विभाग अभियंते चालवायचे, त्यानंतर तो मंत्री चालवू लागले आणि आता ठेकेदार हा विभाग चालवत आहेत. त्यांच्याकडून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जातो. परिणामी, आता खात्यातील गैरप्रकारांवर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. ही वस्तुस्थिती मान्य करून ती बदलण्यासाठी काही उपायही या बैठकीत सुचविण्यात आले. या बैठकीत ठरलेल्या गोष्टींचा पाठपुरावा करून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले जाणार आहे. तसेच, त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या ठिकाणी ठाम राहण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.      
अधिकाऱ्यांनी सुचविलेले उपाय
विभागाकडे निधी नसताना प्रचंड किमतीच्या निविदा काढणे आणि या निविदांमधील भ्रष्टाचार या गोष्टी गैरव्यवहारांच्या मुळाशी आहेत. त्या थांबविण्यासाठी ठेकेदारांसाठीची ‘प्री-क्वॉॅलिफिकेशन’ ही अट काढून टाकावी, खऱ्या अर्थाने ई-टेंडरिंगची पद्धत राबवावी, या पद्धतीत मंत्र्यांनी घेतलेले अधिकार माघारी मिळविणे, धरणे व कालव्यांच्या कामावर ठेकेदार नव्हे तर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असावे, याचबरोबर विभागात १९९५ पूर्वी असलेली तुलनेने खूप चांगली व्यवस्था पुन्हा आणण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानासारख्या गोष्टींचा उपयोग करावा, असे विविध उपाय सुचविण्यात आले आहेत.