रिक्षा-टॅक्सी दरवाढीचा फेरविचार होणार ? Print

उमाकांत देशपांडे
मुंबई

एकसदस्यीय हकीम समितीच्या शिफारशींच्या आधारे रिक्षा-टॅक्सी दरवाढीच्या घेतलेल्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने टीकेचे आसूड ओढल्याने नवीन बहुसदस्यीय तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करणे राज्य सरकारला अपरिहार्य बनले आहे, पण नवीन समितीचा अहवाल येऊन दरवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी अनेक महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने सध्याच्या भाडेवाढीचा राज्य सरकारला फेरविचार करावा लागणार आहे. दरवाढीला स्थगिती न दिल्यास नवीन समितीला कोणताच अर्थ उरणार नाही.
माजी परिवहन सचिव हकीम समितीची नियुक्ती आणि रिक्षा, टॅक्सी संघटना, प्रवासी संघटना यांची बाजू घेऊन समितीला निर्णय घेण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. एकदा प्रवाशांवर दरवाढ लादली गेली, तर काही महिन्यांनी ती मागे घेणे शक्यच नाही. हकीम समितीचे भाडेवाढीचे सूत्र नवीन समितीने चुकीचे ठरवून भाडेवाढ मागे घ्यायची वेळ आली, तर काहीच करता येणार नाही. दरवाढीविरुद्ध प्रवाशांची तीव्र नाराजी असल्याने वाद झडत असून, दरवाढीमुळे प्रवासी घटल्याने अनेक रिक्षा-टॅक्सीचालकांनाहीनको ती भाडेवाढ, असे झाले आहे.  रिक्षाच्या किमान भाडय़ात तब्बल चार रुपयांची व नंतरही टप्पानिहाय विक्रमी वाढ गेल्या अनेक वर्षांत झाली नव्हती. प्रवासी संघटनांची बाजू ऐकून न घेता केवळ हकीम समितीचा आधार घेत प्रवाशांची लुबाडणूक करण्याची परवानगी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आता उच्च न्यायालयानेच टीकास्त्र सोडल्याने नवीन समिती नेमून दरवाढीचे सूत्र ठरवायचे असेल, तर आधी दरवाढ मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेणे गरजेचे आहे. यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीसह अन्य संघटना पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याचा मार्ग स्वीकारणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.