१९९५ पर्यंतच्या अधिकृत झोपडय़ांनाच नळजोडणी! Print

alt

राज्य सरकारची न्यायालयात स्पष्टोक्ती
प्रतिनिधी , मुंबई
मुंबईतील १९९५ सालापर्यंतच्या अधिकृत झोपडय़ांनाच घरात नळजोडणी दिली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली. अनधिकृत झोपडय़ा वाढू नयेत, तसेच पायाभूत सुविधांवर ताण पडू नये यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने या भूमिकेच्या पुष्टय़र्थ म्हटले आहे.

मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे पाणी देण्याबाबत ‘पाणी हक्क समिती’ने जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, १९९५ सालानंतर झालेल्या अनधिकृत झोपडय़ांची संख्या खूप मोठी असल्याने अशा झोपडय़ांना सार्वजनिक नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले. अनधिकृत झोपडय़ा वाढू नयेत व पायाभूत सुविधांवर ताण पडू नये यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. मुंबईत झोपडय़ा वाढू नयेत याची जबाबदारी पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाची आहे. त्यामुळे विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी जर या कामात कुचराई केली तर त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची भूमिका मांडताना १९९५च्या पुढे ही मर्यादा वाढविणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. त्यामुळेच झोपडपट्टय़ांमध्ये घरात नळजोडणी देण्यासाठी १९९५ पर्यंतच्याच झोपडय़ांचा विचार केला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने आता उच्च न्यायालयातही घेतली आहे.