राजकीय पक्षांनी पेड न्यूज दिली तर त्याचा खर्च उमेदवाराच्या खर्चात धरणार-निवडणूक आयोग Print

नवी दिल्ली,  २१ ऑक्टोबर/पीटीआय
alt

गुजरात व हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकात उमेदवारांकडून पेड न्यूजच्या तक्रारी आल्यास त्यांची दखल घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली असून राजकीय पक्षांच्या गैरकृत्यांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.सूत्रांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने निवडणूक अधिकारी तसेच माध्यम प्रमाणीकरण व निरीक्षण समित्यांना पेड न्यूजवर कडक लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात केवळ उमेदवारांवरच नव्हे तर राजकीय पक्षांच्या अशा कृतींवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. राजकीय पक्षाने अशा प्रकारे पेड न्यूज दिल्या तर तो खर्च त्यांच्या उमेदवारांच्या खर्चात समाविष्ट केला जाणार आहे. सध्या राजकीय पक्षांच्या खर्चावर कुठलीही मर्यादा नाही. गुजरातेत व हिमाचल प्रदेशात विधानसभेच्या उमेदवारांसाठी प्रत्येकी १६ लाख व ११ लाख अशी निवडणूक खर्च मर्यादा आहे.
निवडणूक आयोगाचे महासंचालक अक्षय राऊत यांनी सांगितले की, पेड न्यूज देणाऱ्या राजकीय पक्ष व उमेदवार यांच्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना पेड न्यूजबाबत दर आठवडय़ाला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. पेड न्यूजच्या प्रकरणात तक्रार आल्यानंतर ९६ तासात नोटीस जारी करावी व उमेदवारांना उत्तरासाठी ४८ तासांची मुदत द्यावी असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. माध्यम प्रमाणीकरण व निरीक्षण समितीला कुठल्याही नोटिशीवर उमेदवाराने दिलेल्या उत्तरावर ४८ तासांत निकाल द्यावा लागणार आहे.