भूसंपादन विधेयकात नवे बदल Print

खासगी प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ८० टक्क्यांची मान्यता आवश्यक
सार्वजनिक प्रकल्प  मात्र विनामंजुरीच
पीटीआय , नवी दिल्ली

खासगी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना तेथील केवळ दोन तृतीयांश जमीनमालकांची मंजुरी आवश्यक ठरवणाऱ्या नव्या भूसंपादन विधेयकातील तरतुदीवर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नाराजी व्यक्त करताच, या तरतुदीत बदल करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार मंत्रिगटाने घेतला आहे. त्यानुसार ८० टक्के जमीनमालकांची मंजुरी असल्याखेरीज खासगी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करता येणार नाही. त्याच वेळी सार्वजनिक तसेच सरकारी प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनाकरिता मात्र जमीनमालकाची मंजुरी आवश्यक नसल्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
भूसंपादन विधेयकाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार मंत्रिगटाचे प्रमुख व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. काही दिवसांपूर्वीच मंत्रिगटाने या विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करताना, खासगी तसेच सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना दोन तृतीयांश किंवा ६७ टक्के जमीनमालकांची परवानगी आवश्यक असल्याची तरतूद केली होती. मात्र, ही तरतूद नव्या भूसंपादन विधेयकाच्या मूळ मसुद्यातील ८० टक्के जमीनमालकांच्या मंजुरीच्या तरतुदीपेक्षा कमी असल्याने सोनिया गांधी यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर लगेचच या विधेयकाच्या मसुद्यात बदल करण्यात आले आहेत. नव्या तरतुदींनुसार, खासगी प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनाकरिता आता ८० टक्के जमीनमालकांची परवानगी आवश्यक केली जाणार आहे. सार्वजनिक प्रकल्पासाठी मात्र, जमीनमालकाच्या मंजुरीची गरज उरणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.