..तर बिल्डरांना बसणार चौपट भरुदड Print

उमाकांत देशपांडे, मुंबई
राज्यभरातील बिल्डरांना जून २००६ ते मार्च २०१० या काळातील सदनिका बांधणीवर ‘मूल्यवर्धित कर (व्हॅट)’ भरण्यासाठी बुधवार ३१ ऑक्टोबर हाच अंतिम दिवस आहे. एखादा दिवस जरी उशीर झाला तरी त्यांना तिप्पट ते चौपट रक्कम भरावी लागणार आहे. हा कर भरण्याची जबाबदारी बिल्डरांवरच असून सदनिकाधारकांनी त्यांच्या नोटिसांना न जुमानता कोणतीही रक्कम भरू नये, असे आवाहन ग्राहक संघटनांनी आणि भाजपने केले आहे. विक्रीकर खात्याकडे मंगळवार सायंकाळपर्यंत राज्यभरातून ८७०० हून अधिक बिल्डरांनी नोंदणी केली असून व्हॅट भरणा सुरू केला असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
व्हॅटबाबत गेले काही महिने गदारोळ सुरू असून हा कर भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्डरांना ३१ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यास मुदतवाढ मिळण्याची आणि करातून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची बिल्डरांची आशा उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने संपुष्टात आली. त्यामुळे आता बिल्डरांना कोणताही पर्याय राहिलेला नसून बुधवारीच व्हॅट भरणे आवश्यक आहे.
विक्रीकर खात्याने बिल्डरांना कर भरण्यासंदर्भात तीन योजना दिल्या असून एक टक्का आणि तीन ते साडेतीन टक्क्यांपर्यंत करभरणा करावा लागणार आहे. बांधकाम खर्चाची आणि जमीन खरेदीची कागदपत्रे सादर केल्यावर त्या रकमेवरही सवलत मिळणार आहे. पण या योजना आणि आर्थिक सवलती केवळ उद्यापर्यंतच लागू असून या मुदतीत कर न भरल्यास बिल्डरांना परवापासून त्या मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे एक-दोन दिवस उशिरा जरी कर भरला तरी २००६ पासूनचे व्याज, दंड आणि सवलत योजना लागू न झाल्याने भरावी लागणारी रक्कम पाहता एकूण कर तिप्पट ते चौपट होणार आहे. मुदतीत कर न भरणाऱ्या बिल्डरांना दंडात्मक व अन्य कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.    
‘बिल्डरला सरसकट पैसे देऊ नका!’
पण गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील बिल्डरांनी ग्राहकांना वेठीस धरण्यास सुरुवात केली असून या कालावधीत ज्यांनी सदनिका खरेदी केल्या, त्यांच्याकडून पाच टक्केकर भरण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे हे सदनिकाधारक हवालदिल झाले आहेत. काही बिल्डरांनी करारपत्र करताना हा कर भविष्यात लागू झाल्यास भरावा लागेल, अशी अट घातली होती. पण बिल्डरने तो भरला आहे का, किती भरला आहे, त्याला किती सवलत मिळाली आहे, अशा बाबींची सदनिकाधारकांनी आधी खात्री करावी, त्याशिवाय बिल्डरला रक्कम देऊ नये, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
‘व्हॅट’ची रक्कम सदनिकाधारकांनाच भरावी लागणार
पारस गुंडेचा, अध्यक्ष एमसीएचआय
उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता सदनिकाधारकांना बुधवारी तातडीने ‘व्हॅट’ची रक्कम बिल्डरांकडे जमा करावी लागणार आहे. बिल्डरांना ती रक्कम लागलीच सरकारकडे जमा करावी लागेल. अन्यथा दंड लागू होईल. कोणतीही वस्तू विकत घेतली वा आपण हॉटेलात गेलो तर कराची रक्कम ग्राहकालाच भरावी लागत असते. व्यावसायिक फक्त ती ग्राहकांकडून वसूल करून सरकारकडे जमा करण्याचे काम करतो. घरांच्या विक्रीबाबतही तसेच आहे. सदनिकाधारकांनाच ‘व्हॅट’ची रक्कम भरावी लागणार आहे.
मोहन देशमुख, बांधकाम व्यावसायिक - ‘व्हॅट’बाबत उच्च न्यायालयाने कायद्यावर बोट ठेवून निर्णय दिला आहे. पण तो व्यापक जनहित लक्षात घेऊन द्यायला हवा होता. सध्याच्या एक टक्का दराने ‘व्हॅट’ आकारला असता तरी चालले असते. पण मागच्या खरेदीसाठी ५ टक्के हा दर खूपच जास्त आहे. त्यामुळे सामान्य माणसावर मोठा भरुदड पडणार आहे.
हे लक्षात ठेवा..
*  कर भरण्याची जबाबदारी बिल्डरांचीच
*  आपल्या करारपत्रात कर भरण्याची अट घातली आहे का, याची खात्री करा.
*  बिल्डरने आधी विक्रीकर खात्याकडे कर भरला आहे का, याची कागदपत्रे पाहा.
*  बिल्डर पाच टक्के रक्कम घेईल आणि एक ते तीन टक्के कर लागू असण्याची शक्यता.
*  करारपत्रात अट नसल्यास सदनिकाधारकाने भरुदड सोसण्याची गरज नाही.
*  कर गृहीत धरून सदनिकेची किंमत आकारणे बिल्डरची जबाबदारी
*  बिल्डरांनी पाच टक्के व्हॅटची मागणी केली तरी पैसे देऊ नका.पत्रात अट असली तरी बिल्डरने दिवाणी न्यायालयात जावे, अशी सूचना सदनिकाधारक करू शकेल.