व्हॅटचा बडगा बिल्डरांवरच! Print

२००६-१० काळातील सदनिकांवर ५ टक्के व्हॅट भरावा लागणार
प्रतिनिधी , मुंबई - बुधवार, ३१ ऑक्टोबर २०१२
२००६ ते मार्च २०१० या कालावधीत बांधण्यात आलेल्या सदनिकांवरील ५ टक्के व्हॅट बिल्डरांनीच भरावा, असा आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिला. या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेला आदेश वैध ठरवत बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर सदनिकाधारकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सदनिकांवरील व्हॅट आकारणीबाबत बिल्डर लॉबीला दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य शासनाने परिपत्रक काढून २००६ ते २०१० या दरम्यान खरेदी केलेल्या सदनिकांवरील व्हॅट भरण्यासंदर्भात विक्रीकर विभागामार्फत विकासकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याविरोधात ‘बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया’ आणि ‘मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघा’ने न्यायालयात धाव घेत स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने सोमवारी पूर्ण दिवस बांधकाम व्यावसायिक व महाधिवक्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंगळवारी निकाल देताना दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.
विक्रीकर विभागाच्या परिपत्रकाबरोबरच जुलै २०१० मध्ये राज्य सरकारने व्हॅटबाबत काढलेल्या अधिसूचनेच्या वैधतेलाही आव्हान देण्यात आले होते. या अधिसूचनेनुसार करार मूल्यावर एक टक्का व्हॅट आकारण्यात आला होता.  मात्र जुलै २०१० च्या अधिसूचनेनुसार कुणालाही अतिरिक्त फायदा दिला जाऊ शकत नाही, असा महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. तसेच राज्य सरकारने कशावर कर लावावा, तो किती आकारावा याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार घटनेने सरकारला दिलेला असून न्यायालय या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.     
‘लोकसत्ता’चे आवाहन
बिल्डरांनी सदनिकाधारकांना वेठीला धरून पाच टक्केव्हॅट वसुली सुरू केल्याच्या तक्रारी आहेत. हा कर भरण्याची जबाबदारी बिल्डरचीच आहे, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बिल्डर येनकेनमार्गे सदनिकाधारकांकडून त्याची वसुली करू पाहत असतील, तर सदनिकाधारकांनी ‘लोकसत्ता’कडे त्यांचे म्हणणे मांडावे. यासाठी आपले नाव, पत्ता, बिल्डरचे नाव आणि त्याने किती रकमेची, कोणत्या स्वरूपात मागणी केली आहे, याचा तपशील पाठवावा. ‘लोकसत्ता’ त्याचा योग्य पाठपुरावा करेल. आपल्या तक्रारी योग्य त्या कागदपत्रांच्या प्रती सोबत जोडून ‘लोकसत्ता’च्या ‘एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१’ या पत्त्यावर किंवा ०२२-२२८२२१८७ या क्रमांकावर फॅक्सद्वारे पाठवाव्यात.