मुंबईच्या विकासाची ‘योजना’बद्ध ऐशीतैशी ! Print

विकासाची भकासवाट - १
संदीप आचार्य, मुंबई, रविवार, ४ नोव्हेंबर २०१२

मुंबईचे सिंगापूर आणि शांघाय करण्याचा बाता गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. प्रत्यक्षात मुंबईच्या विकासाचे पुरते बारा वाजले आहेत. एकीकडे खारफुटीची कत्तल करत झोपडय़ांचे ‘साम्राज्य’ वाढत चालले आहे, तर दुसरीकडे सिमेंटच्या जंगलामुळे शहराचा श्वास घोटला जात आहे. या साऱ्यात पर्यटनाचीही ऐशी-तैशी झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईचे पाणी पेटले असून कचरा आणि वाहतुकीच्या समस्येनेही अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे.

अशा वेळी २०१४ ते ३४ या वीस वर्षांसाठी मुंबईचा विकास आराखडा तयार करण्याचे शिवधनुष्य उचलण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येऊन पडली आहे. हे धनुष्य पालिका उचलणार की भोवळ येऊन पडणार हे लवकरच कळेल. मात्र या साऱ्यात मुंबईकरांना, लोकप्रतिनिधींना आणि शहरातील विविध क्षेत्रांतील अभ्यासकांना आजपर्यंत विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. एखादे गुप्त ‘कारस्थान’ सुरू असल्याप्रमाणे विकास योजना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या साऱ्याचा आढावा घेणारी ही मालिका..

लंडन, पॅरिस, सिंगापूरला वेळोवेळी सरकारी पैशाने भेटी देऊन तेथील नियोजनबद्ध विकासाची मुक्तकंठाने प्रशंसा करणारे राज्य शासन, महापालिकेचे सनदी अधिकारी तसेच राजकीय नेते मुंबईच्या विकास योजनेबाबत किती सजग आहेत?.. मुंबईचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या ज्या पद्धतीने सुरू आहे, ते पाहाता हा प्रश्न आणखीनच गंभीर बनू पाहात आहे. याच्या जोडीलाच मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखडा नकाशात मुंबई शहराची जागा चक्क वीस चौरस किलोमीटरने वाढून ४५७ चौरस किलोमीटर एवढी दाखविण्याचा ‘चमत्कार’ही झाला आहे. विशेष म्हणजे, एमएमआरडीएच्या आराखडय़ानुसार मुंबईचे आकारमान ४३७ चौरस किलोमीटर आहे. हे कमी ठरावे म्हणून की काय, पालिकेकडील मुंबईच्या नकाशात अनेक आरक्षणेच बदललेली दिसतात.
‘मुंबई शहर बडा बाँका’ असे या महानगराचे वर्णन एकेकाळी केले जात असे. शहरातील रस्ते पालिकेकडून चक्क धुतले जात असत. रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, प्रथमिक शिक्षण, मैदाने व उद्याने यांच्या नियोजनबद्ध विकासाचे पारदर्शक धोरण एकेकाळी राबविले जात होते. गेल्या दोन दशकांत मात्र मुंबईची पुरती वाताहात झाली. उद्याने, मैदाने, शाळा, रुग्णालयांसह अनेक विकास आराखडय़ांतील अनेक आरक्षणांमध्ये बदल करण्यात आले. शेकडो आरक्षणांच्या ठिकाणी अनधिकृत झोपडपट्टय़ा वसल्यामुळे त्या आरक्षणांचे काय करायचे ही नवी समस्या जन्मला आली. आता महापालिकेकडून तयार होत असलेल्या नव्या विकास आराखडय़ात मुंबईची नवी ‘वाट’ लागणार, अशा काही खुणा उमटू लागल्या आहेत.