भवताल : हक्क आणि शिस्त Print

अभिजित घोरपडे, गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२
abhijit.ghorpade@expressindiacom
alt

जायकवाडी , उजनी पाणीवाटपाचे वाद पेटल्यावर दरवर्षी आपल्याला पाणी व्यवस्थापनाची आठवण होते. पण हक्कांबद्दल बोलताना शिस्त आणि जबाबदारी विसरलीच जाते. वाढत्या शहरांनी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी शेतीसाठी सोडावे ही अपेक्षा यामुळेच कोरडी ठरते!...
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या मुद्दय़ावरून नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा यांच्यात जो काही वाद पेटला आहे, तो आणखी लवकर पेटला असता तर बरं झालं असतं. हा वाद उभा राहिला त्याच्या मुळाशी अनेक कारणं आहेत.

यंदा उद्भवलेली दुष्काळी परिस्थिती असेल, पाण्यावर आपला न्याय्य हक्क सांगण्याचे कारण असेल किंवा कोणाचे पक्षीय व एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारणही असेल, पण झाले ते बरेच झाले. या निमित्ताने का होईना, आपण एकूणच जलव्यवस्थापनाच्या बाबतीत नेमके कुठे आहोत, याची जाणीव होण्याची शक्यता तरी आहे..
गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात असलेल्या बहुतांश मराठवाडय़ाचे पावसाळ्यात लक्ष असते ते नाशिक आणि नगर जिल्ह्य़ात किती पाऊस पडतो याकडे. कारण तिकडे चांगला पाऊस पडला तर तिथली धरणे भरतात, मग ते पाणी पुढे सोडल्यामुळे खालच्या बाजूला गोदावरीचे पात्र भरते व जायकवाडी धरणातही पाणी येते. पण या वर्षी वरच्या बाजूला नाशिक-नगर जिल्ह्यांत म्हणावा असा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे खाली पाणी सोडले न गेल्याने जायकवाडी धरणाने तळ गाठला. आता त्यात केवळ तीन टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. उपयुक्त पाणीसाठय़ाच्या दृष्टीने हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे धरण. त्याची क्षमता २१७१ दशलक्ष घनमीटर इतकी आहे, पण हे अवाढव्य व उथळ धरण कधीच पूर्ण भरत नाही. त्यात साचलेल्या पाण्यापैकी बरेचसे बाष्पीभवनामुळेच उडून जाते. पण काही पाणी असेल तर औरंगाबादसह परिसरातील शहरे, औद्योगिक वसाहती आणि शेतीच्या पाण्याची व्यवस्था होते. या वेळी मोजकेच पाणी आहे. पिण्यासाठी व मूलभूतच गरजांसाठी वापरायचे म्हटले तरी ते अडीच-तीन महिन्यांच्या पलीकडे पुरणार नाही. पाणीच नसल्याने करायचे काय? ही चिंता आहे. त्यामुळे मग ‘वरून पाणी सोडा’ आणि ‘आम्ही सोडणार नाही’ हा संघर्ष दोन भागांमध्ये पेटला आहे. खरेतर पाण्याचे समन्यायी वाटप, त्याचे वितरण, त्याचे ठोक दर ठरविण्यापर्यंतच्या विविध मुद्दय़ांसाठी राज्यात २००५ साली कायदा करून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाला कोणीही विचारात घेत नाही. याबाबतीत त्यांची तयारी पाहता त्यांचा कितपत उपयोग होईल याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे एक यंत्रणा असूनही या विषयावर ती सध्या तरी गैरलागूच आहे.
पाण्याचे आताचे संकट केवळ जायकवाडी धरण किंवा मराठवाडय़ापुरते मर्यादित नाही. सोलापूर जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचे असलेले उजनी व इतरही ‘परावलंबी’ धरणांची सध्या हीच स्थिती आहे. वरच्या बाजूला असलेल्या धरणांमधून पाणी सोडल्यावर या धरणांना पाणी मिळते. पण आता वरचीच धरणे कशीबशी भरली असल्याने खालच्या धरणांची पंचाईत झाली आहे. भविष्यात तर हे संघर्ष आणखी बिकट होत जाणार हे निश्चित! याचाच अर्थ सध्या शहरांना पिण्यासाठी, उद्योगांसाठी किंवा शेतीसाठी पाणी देतानाही कसरत करावी लागत आहे. विशेषत: आतासारख्या कमी पावसाच्या वर्षांत तर इकडे आड-तिकडे विहीर अशीच परिस्थिती होते.
यावरून पाण्याचे संकट किती गहिरे बनत आहे याचा अंदाज येतोच. एकीकडे पाणीटंचाईची अशी भीषण परिस्थिती असताना दुसरीकडे शहरांचा विस्तारही झपाटय़ाने होत आहे. पुणे, नाशिक व औरंगाबाद ही त्याची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. बहुतांश शहरे अशी विस्तारत आहेत. माळरान व शेती असलेल्या भागावरही मोठमोठय़ा सोसायटय़ा थाटल्या जात आहेत. परिणामी आता पाण्याची मागणीही वाढत आहे. या सोसायटय़ा, वसाहती व टाऊनशिप्स आलिशान असल्याने त्यांची पाण्याची ‘गरज’ ही कितीतरी जास्त आहे. त्यांना पाणी पुरवायचे कुठून, ही मोठी चिंता आहे. यातील कळीचा मुद्दा असा की शहरे विकसित होत असताना पाण्याचे नियोजनही विकसित होणे गरजेचे असते. पाण्याचा कार्यक्षम वापर कसा करावा याबाबतची संस्कृतीही रुजावी लागते. आपल्याकडे हे होताना दिसत नाही- शहरांमध्येही नाही आणि शेतीतही नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे आहे त्या जलस्रोतांवर जास्तीचा बोजा वाढणार आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाणार. सध्या क्षेत्र व लोकसंख्या वाढल्यामुळे शहरे पाणी वाढवून मागत आहेत. त्याचवेळी त्यांच्याकडे होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीवर त्यांचे नियंत्रण नाही. शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी पुरविण्याकडेही लक्ष दिले जात नाही. त्याचबरोबर स्थानिक जलस्रोत वापरण्याऐवजी ते प्रदूषित करण्याचीच प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. याकडे लक्ष न देता शहरांना जास्तीचे पाणी हवे आहे. पुणे शहर हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. पुण्याला पूर्वी साडेपाच टीएमसी पाणी मंजूर होते. ते १९९५ साली वाढवून साडेअकरा टीएमसी करण्यात आले. त्यावेळी अशी अट घालण्यात आली होती की, पुणे शहरातून तितकेच पाणी (६ टीएमसी) प्रक्रिया करून शेतीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. मात्र, अजूनपर्यंत पुण्याने ही अट पूर्ण केलेली नाही. आता युद्धपातळीवर तसे करण्याचे नियोजन केले जात आहे. आता पुण्याला वाढवून १५ टीएमसी पाणी हवे आहे.
त्याचवेळी शेतीतील पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. या पातळीवरही विशेष काही होताना दिसत नाही. उपलब्ध पाण्यानुसार पीकपद्धती असावी ही बाब तर कधीपासूनच धाब्यावर बसवली जात आहे. तरीसुद्धा आम्हाला जास्त पाणी हवे आहे. लोकांना पाणी मिळण्यात काहीच अडचण असायचे कारण नाही, पण मिळालेले पाणी न्याय्य पद्धतीने वापरण्याची जबाबदारीसुद्धा जोडूनच येते. त्याचे काय?
पाणीटंचाई आणि पाण्यावरून सुरू असलेल्या मारामाऱ्यांमध्ये हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे. पाणीवापराच्या आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्याविना वाढीव पाण्याची मागणी करणे योग्य नाही आणि ते पुरविणेही शक्य होणार नाही. याबाबत शिस्त लावण्याचे काम प्राधान्याने करावे लागेल. त्याचबरोबर वाढत्या वस्तीला पाणी कुठून देणार, याच्या स्पष्ट नियोजनाशिवाय शहरांच्या विस्तारावरही नियंत्रण हवे. पण आता पुणे-सातारा रस्त्यावर शिरवळसारख्या अत्यल्प पाण्याच्या ठिकाणीही वसाहती वाढीस लागल्या आहेत.. हे सारेच अर्निबधपणे सुरू आहे. सर्वाचीच पाण्याची मागणी झपाटय़ाने वाढते आहे. त्यामुळे या समस्या पुढे कुठपर्यंत वाढणार याचीच चिंता आहे. पाणीवापराबाबत शिस्त लावण्यात राजकारणींना स्वारस्य नाही, आपल्या मतदारांना पाणी मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवण्यात त्यांना रस आहे. ही शिस्त लावून पाण्याचे नियमन करण्याची जबाबदारी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची आहे. ते सात वर्षे उलटूनही याबाबत काही करू शकले नाहीत.. त्यामुळे हक्कांसाठी आरडाओरडा, पण जबाबदारी व शिस्तीबाबत ओरड! हीच आजची स्थिती आहे. हे असेच सुरू राहिल्यास पुढच्या काळात तर किती अनागोंदी माजेल, हे अंगावर काटा आणणारे आहे.