गुंतवणूकभान : शरदाचे चांदणे (?) Print

वसंत माधव कुळकर्णी, सोमवार, २९ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

गेल्या सलग अकरा तिमाहीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने जे अर्थपुरवठा आकुंचित करण्याचे धोरण राबविले     ते आता तरी बदलायला हवे.   ५ टक्क्यांच्याही खाली आलेले औद्योगिक उत्पादन अर्थव्यवस्थेला निश्चितच परवडणारे नाही..
आज कोजागिरी पोर्णिमा. उद्या, मंगळवारी डी. सुब्बराव ‘ऋणनिती’ सादर करतील. तेव्हा दोन प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत. घसरत चाललेले औद्योगिक उत्पादन आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रुपयाची स्थिरता. जून - सप्टेंबर या तिमाहीत रुपयाचा डॉलर विनिमय दर ५२.८६ ते ५७.३५ एवढा होता. कुठल्याही राष्ट्राला आपले चलन स्थिर असणे विकासाच्या दृष्टीने चांगले असते. डिझेलच्या दरात महिन्याभरात दोन वेळा झालेली वाढ बघता महागाई वाढणे अपेक्षित आहे. उलट या इंधन दरवाढीचा परिणाम आणखी दोन ते तीन महिने असाच राहिल. तेव्हा सप्टेंबर महिन्यात महागाई दरात झालेली ७.८१% वाढ अपेक्षितच होती.
अर्थशास्त्रातील एक संकल्पना म्हणजे दोन देशांपकी ज्या देशात महागाईचा दर जास्त, चढे व्याजदर अधिक त्या देशाचे चलनाचे मूल्य कमी व्हायला हवे. परंतु बेन बर्नान्के आणि मरिओ द्रागी यांच्या कृपेमुळे या काळात भारतीय रुपयाचे मूल्य वाढले. क्यूइ-३चा परिणाम ओसरायला लागला तसा रुपया पुन्हा घसरायला लागला. जसा रुपया घसरतो तसे देशांतर्गत इंधनाचे भाव वाढतात. महागाई वाढते. चालू खात्यावरची तूट वाढते. रुपयाची स्थिरता महत्वाची आहे. या दृष्टीने काही ठोस उपाययोजना पाहायला मिळेल.
सध्याच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती खूप वेगळी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला ठेवींमध्ये वाढ १७% अपेक्षित होती. प्रत्यक्षत ८.१% वाढ झाली आही. तर कर्जे ४.३% वाढली. वाढीव व्याजदरामुळे अपेक्षेपेक्षा वाढ कमी झाली. २६ ऑक्टोबपर्यंत या महिन्यात बँकांनी सरासरी रु. ६८,२५४ कोटी रेपो दराने घेतले आहेत (LAF Borrowing). म्हणजे असावी तेवढी द्रवता अर्थव्यवस्थेत नाही. कारण हाच आकडा सप्टेंबरमध्ये रु. ४८,६७५ कोटी तर ऑगस्ट महिन्यात रु. ४६.७५६ कोटींचा होता. परंतु २५ ऑक्टोबर रोजी रु. १,००,००० कोटींचा आकडा पार केला होता. (कदाचित २६ तारखेचा Reporting Friday असल्यामुळे शक्यता आहे.) गेल्या शुक्रवारी सर्व बँकांनी मिळून २३% ऐवजी २८.५४% एसएलआर रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती. म्हणून एसएलआर कपात होणार नाही. १९ ऑक्टोबपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेने रु. ३,९६,७८५ कोटींचे रोखे या वर्षांत बाजारात विकले आहेत. यावर्षी रु. ५,७०,००० कोटींचे रोखे विकायचे ठरविले आहे. अर्थव्यवस्थेत पुरेशी द्रवता नसेल तर ही विक्रीला प्रतिसाद मिळणार नाही. हे रोखे रिझव्‍‌र्ह बँकेलाच खरेदी करावे लागतील या क्रियेला Divolve  अशी संज्ञा वापरली जाते. बँकिंग वर्तुळात ज्या-ज्या वेळेस LAF Borrowing  रु. १,००,००० कोटींचा टप्पा पार करते त्या-त्या वेळेस रोख राखीव प्रमाणात कपात अपेक्षित असते. परंतु हा काही नियम नव्हे, हा अंदाज आहे. म्हणून पाव ते अध्र्या टक्क्याची रोख राखीव प्रमाणात कपात अपेक्षित आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था एका संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. अर्थव्यवस्थेसमोर घटलेले औद्योगिक उत्पादन, वाढती चालू खात्यातील तूट, परदेशी व्यापारातील तूट, वाढता चलनफुगवटा, अस्थिर रुपया ही प्रमुख आव्हाने आहेत. या सर्व समस्या एकमेकांशी निगडीत आहेत. औद्योगिक उत्पादनाला चालना व मर्यादित चलन फुगवटा या प्रश्नांना मंगळवारच्या ‘ऋणनिती’मध्ये उत्तरे अपेक्षित आहेत. गेल्या ११ तिमाहीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने जे अर्थपुरवठा आकुंचित करण्याचे धोरण राबवले ते आता तरी बदलायला हवे. अर्थव्यवस्थेला ५ टक्क्यांच्याही खाली आलेले औद्योगिक उत्पादन निश्चितच परवडणारे नाही.
 साधारण १९९६ ते २०१२ या १६ वषार्ंचा विचार केल्यास १९९६ ते २००० हा कमी व्याजदराचा आणि सामान्य औद्योगिक उत्पादनाचा कालखंड. २००० ते २००४ हा औद्योगिक विकासाचा दर घटलेला कालखंड. २००४ ते २००८ हा स्वप्नवत औद्योगिक वाढ असलेला कमी व्याजदराचा कालखंड आणि २००८ नंतरचा  काळजी करायला लावणारी महागाई आणि घटलेले औद्योगिक उत्पादनाचा कालावधी. तेव्हा आर्थिक आवर्तनानुसार, सध्याचा कालखंड हा औद्योगिक उत्पादन वाढीला लागण्याचा कालखंड ठरायला हवा. व्याजाचे दर कमी होण्याची आवश्यकता आणि पुरेसा वित्तपुरवठा या दोन चाकांवर विकासाची गाडी गव्हर्नर सुब्बराव हाकतील. कारण जर औद्योगिक उत्पादन ५% खाली घसरले तर देशात आर्थिक अराजकता निर्माण होईल. वाढत्या महागाई आणि कमी औद्योगिक उत्पादनांच्या चक्रव्यूहात देशाची अर्थव्यवस्था अडकेल. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण वाढेल. तिथून बाहेर, अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास अनेक वष्रे लागतील. पण दरकपात आली तर बँकांनादेखील आपला दृष्टीकोन गुंतवणुकीकडून कर्ज वाढवण्याकडे असा बदलावा लागेल. याच गृहितकावर आधारित गेल्या सोमवारी आघाडीच्या बँकांमध्ये मोच्रेबांधणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला व निश्चितच फायदेशीरही ठरला. जर कपात आली नाही तर हे भाव खाली जातील. ज्या बँकांचे शेअर शिफारस केलेल्या भावापासून सध्या वर असतील तेव्हा भाव आणखी वर जाण्याची वाट न पाहता नफा पदरात पडून घ्यावा.
बाजार नेहमी अपेक्षेने वर किंवा खाली जात असतो. बाजार यापूर्वी वर गेला तो ‘क्यूई-थ्री’नंतर डॉलर भारतीय बाजारात येतील या अपेक्षेने. आता सध्या वर आहे तो प्रमुख व्याजदर कपात आणि रोख राखीव प्रमाणाच्या अपेक्षेने. जर दरकपात आली नाही तर बँका, वाहन, उद्योग, बांधकाम, पायाभूत सुविधा या शेअरचे भाव पडू शकतात. म्हणून आज नवीन खरेदीची शिफारस नाही. उद्या दरकपात आली तर एचडीएफसी बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, भारतीय स्टेट बँक खरेदी करावे. आदित्य बिर्ला नुव्हो हा सहा महिने ते वर्षभरासाठी रु. ८७५ - ९०० दरम्यान घ्यावा. त्याचे गुंतवणूक विश्लेषण येत्या सोमवारी.      

रिझर्व बँकेकडून अपेक्षित ‘ऋणनिती’  :
०  सीआरआर पाव टक्क्याने कमी होऊन ४.२५% तर रु. १६,००० कोटी बँकांना वापरायला मिळतील.
०  रेपोदर पाव टक्क्याने कपात होऊन ७.७५% होईल.
०  रिव्हर्स रेपो दर पाव टक्क्याने कमी होऊन ६.७५% होईल.
०  एसएलआर बदल संभवत नाही. तो २३% वर स्थिर असेल.

वाणिज्य बँकांची वित्तस्थिती
(आकडे कोटीत)              २०१२                २०१३
कर्ज पुरवठा                  २,०७,५९०            १,९७,५३०
टक्केवारीत वाढ                ५.३%                 ४.३%
एकूण ठेवी                   ४,२१,४००            ५,०१,९५०
टक्केवारीत वाढ                ८.१%                 ८.५%
ठेव/कर्ज गुणोत्तर              ७४.१०%             ७५.०१%
(स्त्रोत : सांख्यिकी विभाग, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक बँकिंग)